निराश हुए लोग: बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की कवायद पर लगा ग्रहण

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🎯सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रक्रिया का हवाला देकर संकल्प वापस करने की दी सलाह

🎯नगर विधायक कुंदन कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव में हुई बहस

निराश हुए लोग
समाचार विचार/बेगूसराय: सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाला सूबे की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की कवायद पर ग्रहण लग गया है। विधानसभा सत्र के दौरान नगर विधायक कुंदन कुमार के प्रश्नांकित विषय का जवाब देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दो टूक में कह दिया है कि विधायक अपना संकल्प वापस लें। यह तत्काल संभव नहीं है क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। इस दौरान विधायक इसी विषय पर बेगूसराय के विषय में सदन को कुछ और जानकारी देने के लिए उठे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने तल्ख तेवर में विधायक को दो तीन बार संकल्प वापस लेने की सख्त हिदायत दे डाली।

सीएम नीतीश से भी मिला था विधायकों का प्रतिनिधिमंडल
हाल के दिनों में ही बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की मुहिम तेज की गई थी। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था। यहां तक कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने भी सीएम नीतीश कुमार से मिलकर बेगूसराय को प्रमंडल बनाने का अनुरोध किया था। लेकिन, विधानसभा सत्र के दौरान नगर विधायक कुंदन कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रक्रिया का हवाला देकर संकल्प को वापस करने की सलाह दे डाली।

आप भी जानिए प्रमंडल बनाने की क्या है विधिवत प्रक्रिया
सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन को प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा पर सरकार के द्वारा सचिव स्तर के पदाधिकारियों की एक समिति बनाई जाती है, जो प्रखंड, अनुमंडल या संबंधित जिले को प्रमंडल बनाने की मांग पर विचार करती है। समिति के अनुमोदन पर सरकार इस विषय पर अंतिम निर्णय लेती है।
केवल पत्राचार को हथियार बनाकर पूरी नहीं होगी लड़ाई
अब यह तो साफ हो गया है कि केवल पत्राचार को हथियार बनाकर बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की मांग पूरी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर मजबूती से अपनी मांग रखी है। ठीक उसी प्रकार अब वे प्रमंडलीय आयुक्त पर दबाव बनाएं कि वे उनकी मांग का समर्थन करते हुए सरकार को अनुमोदन पत्र भेजें ताकि सरकार सचिव स्तर के पदाधिकारियों की एक समिति बनाकर इस पर विचार करे।

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