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एक नजर इधर भी: अनुमंडल प्रशासन के नाक नीचे सैरात की जमीन पर हो रहा है स्थाई अतिक्रमण

  • कोशी मंच गौरव sammaan

🎯संचालक की मनमानी से सब्जी बाजार में तब्दील होकर रह गया है मंझौल बस स्टैंड

🎯संज्ञान में आने के बावजूद चुप्पी साधे हुए है स्थानीय प्रशासन

एक नजर इधर भी
समाचार विचार/मंझौल/बेगूसराय: एक ओर जिला प्रशासन शहर में फुटपाथी दुकानदारों पर अतिक्रमण के आरोप में डंडा चला रही है। वहीं दूसरी ओर मंझौल अनुमंडल प्रशासन के नाक के नीचे अतिक्रमणकारी स्थाई अतिक्रमण कर अपनी दुकान सजाने में लगे हैं। तस्वीर से साफ स्पष्ट प्रतीत होता है कि बेखौफ अतिक्रमणकारी बड़ी तत्परता के साथ बस स्टैंड के बगल में स्थित खादी ग्रामोद्योग संघ भवन के बगल में विधिवत फाउंडेशन उठाकर उपर चदरानुमा दुकान बनाया जा रहा है। ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के द्वारा सरकारी सैरात की जमीन पर अवैध रूप से स्थाई निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। विदित हो कि मंझौल बस स्टैंड के आस-पास स्टेट हाइवे 55 पर महात्मा गांधी प्रतिमा के बगल में भी विधिवत फल की दुकान सजा दिया जाता है। कमोवेश यही हाल बस स्टैंड के अंदर भी दिखाई देता है, जहां बाजाप्ता दोपहर के बाद मुख्य बस स्टैंड सब्जी एवं फल मंडी में तब्दील हो जाता है।

एक नजर इधर भी

सैरात की जमीन पर ही बना है मंझौल का बस स्टैंड 
यहां गौरतलब है कि बस स्टैंड मंझौल में जहां तीन ओर क्रमशः हसनपुर, रोसड़ा एवं बखरी की ओर जाने वाली बस एवं सवारी वाहन जिला मुख्यालय से पहुंचता है। इसके अलावे टेम्पो तथा ई रिक्शा की भी कतारें लगी रहती है। फलत: यहां आस पास हर हमेशा जाम का सा नज़ारा दिखाई पड़ता है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो बस स्टैंड संचालक के द्वारा उक्त अतिक्रमणकारियों से टैक्स राशि भी वसूल की जाती है। फलत: फल एवं सब्जी की दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारी बुलंद हौसले के साथ दुकान भी लगाते हैं तथा किसी साइकिल अथवा मोटरसाइकिल के सट जाने पर मुसाफिरों के साथ झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाते हैं। जबकि स्थानीय प्रशासन इस ओर से बेजार नजर आती है। समाज के प्रबुद्ध लोगों की मानें तो फल और सब्जी की दुकान लगाने वाले लोगों की कोई ग़लती नहीं है। वह बस स्टैंड संचालक द्वारा निर्धारित टैक्स अदा कर दुकान लगाते है तथा ठेकेदार एवं संचालक की देख-रेख में ही अवैध रूप से दुकान बनाने एवं सजाने का कार्य किया जा रहा है।

संज्ञान में आने के बावजूद चुप्पी साधे हुए है स्थानीय प्रशासन
इस संबंध में एसडीएम मंझौल प्रमोद कुमार ने कहा कि अनुमंडल प्रशासन के स्तर से कोई भी जमीन दुकान बनाने के लिए एलॉट नहीं किया गया है। अगर कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है तो वह अवैध है। वहीं मंझौल बस स्टैंड के सब्जी मंडी में तब्दील होने की खबरें कई पेपर और पोर्टल में प्रकाशित/प्रसारित किया गया है लेकिन स्थानीय प्रशासन की चुप्पी समझ से परे है।

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