राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
🎙️प्रधान जिला जज ऋषिकांत ने की तैयारियों की समीक्षा, बोले- एक भी सुलहनीय मामला न छूटे
📍सभी विभाग समय पर उपलब्ध कराएं लंबित मामलों की सूची
समाचार विचार/बेगूसराय: अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और आम लोगों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिला पदाधिकारी रिची पांडेय, पुलिस अधीक्षक मनीष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्या, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों, लंबित सुलहनीय मामलों की स्थिति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक मामलों के निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई।
एक भी सुलहनीय मामला नहीं छूटे, विभागों को सख्त निर्देश
बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि उनके यहां लंबित ऐसे मामलों की पहचान की जाए, जिनका निष्पादन आपसी सहमति और सुलह के आधार पर संभव है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी सुलहनीय मामला इस अवसर से वंचित नहीं रहे। उन्होंने सभी विभागों को अपने यहां लंबित मामलों की अद्यतन सूची निर्धारित समय के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित मामलों में जमा राशि एवं बकाया राशि का पूरा विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा, ताकि मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा उत्पन्न नहीं हो।
पक्षकारों को पहले से मिलेगी सूचना
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन तभी संभव है, जब संबंधित पक्षकारों को समय रहते इसकी जानकारी मिले। इसके लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने स्तर से संबंधित पक्षकारों को नोटिस एवं सूचना उपलब्ध कराएं तथा उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें।अधिकारियों को यह भी कहा गया कि पक्षकारों को उनके मामलों की वर्तमान स्थिति, बकाया राशि और सुलह के संभावित विकल्पों के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जाए। इससे लोगों को अपने विवादों के समाधान के लिए पहले से तैयारी करने में सुविधा होगी और लोक अदालत के दिन मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया भी आसान बनेगी।

विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
समीक्षा बैठक में मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए न्यायिक व्यवस्था और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे लंबित मामलों की सूची तैयार करने से लेकर पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने तक की प्रक्रिया को गंभीरता से पूरा करें।इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष जोर दिया गया, ताकि जिले के अधिक से अधिक लोगों को इस आयोजन की जानकारी मिल सके। आम नागरिकों को यह बताया जाए कि लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने का अवसर उपलब्ध है।
क्या है राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व?
राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जहां पात्र एवं सुलहनीय मामलों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोगों को लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से राहत मिल सकती है। इसमें सामान्यतः लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन यानी अदालत में मुकदमा दायर होने से पहले के योग्य विवादों का भी समाधान किया जा सकता है। लोक अदालत में आपसी सहमति से पारित निर्णय को विधिक मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे निर्णय के विरुद्ध सामान्यतः अपील का प्रावधान नहीं होता। वहीं, पात्र मामलों में न्यायालय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में संभव हो पाता है। जिले में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई इस बैठक से स्पष्ट है कि न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तर पर अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की तैयारी की जा रही है। अब सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिकाधिक लोगों को विवादों से मुक्ति मिल सके।
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