बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने वाले लोकसेवकों पर शिकंजा कसना जारी है।
🚨वर्ष 2026 में अब तक 113 घूसखोर अधिकारी-कर्मचारी गिरफ्तार
📍निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी से अब तक भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ दर्ज किए 124 मामले
🚨22 भ्रष्ट अधिकारियों को अदालत से सुनाई गई सजा
📍राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कार्रवाई के मामले में सबसे आगे, पुलिस विभाग दूसरे स्थान पर
समाचार विचार | पटना
बिहार में सरकारी दफ्तरों के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने वाले लोकसेवकों पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई को गति दी है। इस वर्ष अब तक 113 घूसखोर अधिकारी-कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न मामलों में 124 केस दर्ज किए गए हैं। निगरानी ब्यूरो ने साल के अंत तक कुल 150 मामले दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।यह आंकड़ा ऐसे समय सामने आया है, जब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और आम नागरिकों को भ्रष्टाचार से राहत दिलाने की मांग लगातार उठती रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, जमीन से जुड़े काम निपटाने और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दौरान रिश्वत मांगने की शिकायतें आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती हैं। ऐसे में निगरानी की कार्रवाई को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अभियान के अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
150 केस का लक्ष्य, कार्रवाई के लिए बचे हैं आखिरी महीने
बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से 16 अक्टूबर तक भ्रष्टाचार से संबंधित कुल 124 मामले दर्ज किए गए। इनमें रिश्वत लेते हुए लोकसेवकों को पकड़ने, आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज करने और सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।वर्ष के अंत तक 150 केस दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लिहाज से निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ब्यूरो को शेष अवधि में 26 और मामले दर्ज करने होंगे। हालांकि, लक्ष्य पूरा करने के लिए केवल मामलों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। जांच की गुणवत्ता, साक्ष्यों का संकलन और अदालत में दोष साबित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई का दबाव बढ़ता नजर आता है। वर्ष 2000 से 2024 के बीच रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग जैसे मामलों में सालाना औसतन 73 केस दर्ज किए गए थे। पिछले वर्ष इन तीनों श्रेणियों में कुल 122 मामले दर्ज किए गए थे। इस वर्ष 16 अक्टूबर तक 124 मामले दर्ज होना कार्रवाई की गति को दर्शाता है।
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जा रहे लोकसेवक
बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में रिश्वत लेते हुए लोकसेवकों को रंगे हाथ पकड़ना निगरानी ब्यूरो की प्रमुख रणनीतियों में शामिल है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष अब तक 113 घूसखोर अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए हैं। पिछले वर्ष रिश्वतखोरी के मामलों में 101 लोकसेवकों को ट्रैप किया गया था। रिश्वतखोरी से जुड़े मामलों में शिकायतों की जांच, आरोपों की पुष्टि और कार्रवाई की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। किसी लोकसेवक के विरुद्ध शिकायत मिलने मात्र से उसे दोषी नहीं माना जा सकता। आरोपों को कानूनी रूप से साबित करने के लिए साक्ष्य और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है। इसके अलावा, निगरानी ब्यूरो ने सरकारी पद के दुरुपयोग के दो मामले दर्ज किए, जबकि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में नौ मामले दर्ज किए गए। ये मामले भ्रष्टाचार के अलग-अलग स्वरूपों की ओर संकेत करते हैं, जिनमें सरकारी अधिकारों का अनुचित इस्तेमाल और ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप शामिल हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सबसे आगे, पुलिस दूसरे स्थान पर
बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी निगरानी की कार्रवाई के दायरे में सबसे अधिक आए हैं। इस विभाग के 20 कर्मचारियों को रिश्वतखोरी के मामलों में पकड़ा गया। जमीन की नापी, दाखिल-खारिज और राजस्व संबंधी कार्यों के दौरान आम नागरिकों का सरकारी कर्मचारियों से सीधा संपर्क होता है। ऐसे में इस विभाग में हुई कार्रवाई विशेष महत्व रखती है। विभागवार सूची में पुलिस दूसरे स्थान पर रही। पुलिस विभाग के 17 दारोगा रिश्वतखोरी के मामलों में पकड़े गए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभाने वाले विभाग में इस तरह की कार्रवाई संस्थागत जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित करती है। पंचायती राज विभाग के 12, स्वास्थ्य विभाग के सात, शिक्षा विभाग के छह और परिवहन विभाग के चार कर्मचारियों को भी पकड़ा गया। ग्रामीण विकास, समाहरणालय, खाद्य एवं उपभोक्ता, सहकारिता और अन्य विभागों के तीन-तीन लोकसेवक कार्रवाई की जद में आए। वहीं खनन, कृषि, सीडीपीओ, बिजली और पशुपालन विभाग के दो-दो कर्मचारियों को पकड़ा गया। ये आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था के अलग-अलग स्तरों पर शिकायतों और आरोपों के आधार पर जांच की जा रही है।
22 भ्रष्ट अधिकारियों को अदालत से सजा
निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण पहलू अदालत में मामलों का निपटारा भी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस वर्ष 16 अक्टूबर तक 22 भ्रष्ट अधिकारियों को मुकदमे के ट्रायल के बाद अदालत से सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी और केस दर्ज करना जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि अदालत से सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोप साबित होने का परिणाम है। इसलिए दोषसिद्धि के आंकड़े किसी भी भ्रष्टाचार निरोधक अभियान की प्रभावशीलता का आकलन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज करने में औसतन 11.4 दिन लगते थे, जबकि इस वर्ष यह अवधि घटकर लगभग 1.5 दिन बताई गई है। यह बदलाव शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू करने की गति में तेजी का संकेत देता है। हालांकि, प्राथमिकी दर्ज करने में लगने वाला समय और पूरे मामले की जांच पूरी होने या अदालत से फैसला आने में लगने वाला समय अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी कार्रवाई
रिश्वत लेते पकड़े जाने के अतिरिक्त निगरानी ब्यूरो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों पर भी नजर रख रहा है। इस श्रेणी में दर्ज नौ मामलों के तहत संबंधित लोकसेवकों की संपत्ति और आय के स्रोतों की जांच की जाती है। इसी तरह सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़े दो मामले भी दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में यह जांच महत्वपूर्ण होती है कि संबंधित लोकसेवक ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुरूप किया या नहीं। उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों के संदर्भ में कुछ अधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं। इनमें ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता बालेश्वर राम, जिला प्रशासन से जुड़े सुधीर कुमार, पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा, गड़हनी अंचल के कर्मचारी शिवानंद कुमार सिंह, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार तथा भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र कुमार चौधरी और कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर सिंह शामिल हैं।
अब निगरानी की परीक्षा: लक्ष्य के साथ दोषसिद्धि भी जरूरी
बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर साल के अंत तक 150 केस दर्ज करने का लक्ष्य पूरा करना है, वहीं दूसरी ओर दर्ज मामलों की जांच को मजबूत बनाकर दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि शिकायत करने वाले नागरिकों को उचित प्रक्रिया, सुरक्षा और समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा मिले। साथ ही, जांच निष्पक्ष हो और किसी भी लोकसेवक को केवल आरोप के आधार पर दोषी न ठहराया जाए। जनवरी से 16 अक्टूबर तक 124 मामले दर्ज होना और 113 लोकसेवकों का पकड़ा जाना निगरानी ब्यूरो की सक्रियता को सामने लाता है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि वर्ष के शेष दिनों में 150 मामलों का लक्ष्य किस हद तक पूरा होता है और अदालतों में चल रहे मामलों का नतीजा क्या रहता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी भी अभियान की वास्तविक सफलता केवल गिरफ्तारियों की संख्या से नहीं, बल्कि जवाबदेही, निष्पक्ष जांच और न्यायिक परिणामों से तय होगी।
Begusarai Locals
📍बेगूसराय में थार बाइक की भीषण टक्कर: पिता पुत्र सहित तीन की मौत
