लोक अदालत: प्रधान जिला जज ऋषिकांत ने ज्यादा से ज्यादा वाद निपटाने का दिया लक्ष्य

📍खनिज, श्रम, परिवहन, विद्युत समेत सभी विभाग 2 मई तक दें लंबित केसों की सूची
लोक अदालत
समाचार विचार/बेगूसराय: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अध्यक्षता में न्यायालय सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक हुई। 9 मई 2026 को आयोजित लोक अदालत को सफल बनाने की रणनीति तय की गई।
बैठक में खनिज, श्रम, परिवहन, वन, पंचायती राज, नीलाम व विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधान जिला जज ने सभी विभागों को लंबित मामलों को चिन्हित कर लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने बताया कि आपसी सुलह से मामलों का त्वरित निपटारा लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। इससे कोर्ट का बोझ घटता है और वादकारियों का समय-पैसा बचता है। बिजली बिल, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद व राजस्व मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। 1. 2 मई तक योग्य लंबित मामलों की सूची DLSA में जमा करें 2. प्री-काउंसलिंग कैंप लगाकर पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करें 3. अधिकतम निष्पादन कर जिले को अग्रणी बनाएं।  DLSA सचिव करुणा निधि प्रसाद आर्य ने लोगों से 9 मई को लोक अदालत में भाग लेकर निःशुल्क सुलह कराने की अपील की। बैठक में अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी समेत डीपीआरओ कार्यालय, प्रमाण-पत्र शाखा व अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।

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